अंतर विभागीय समन्वय से विकास को रफ्तार
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश
जिले में विकास कार्यों को तेज करने के लिए प्रशासन सक्रिय हुआ।
मंगलवार को डीआरडीए सभाकक्ष में अहम बैठक हुई।
यह बैठक जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर आयोजित हुई।
अध्यक्षता उप-विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह ने की।
बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
समन्वय पर सबसे अधिक जोर
बैठक का मुख्य फोकस विभागीय समन्वय रहा।
योजनाओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया गया।
"समन्वय बेहतर होगा तो विकास कार्य तेज होंगे।"
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए।
बकायादारों पर बड़ी कार्रवाई
जिले में बकायादारों के खिलाफ अभियान शुरू होगा।
प्रमुख निर्देश:
- 100 बड़े बकायादारों की पहचान
- प्रत्येक अधिकारी से 5 नाम मांगे गए
- सूची तैयार कर सार्वजनिक नोटिस जारी होगा
दैनिक समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित होंगे।
भूमि उपलब्धता की समीक्षा
विकास कार्यों में भूमि की स्थिति पर चर्चा हुई।
- जहां भूमि उपलब्ध है, वहां काम शुरू हो
- जहां भूमि नहीं है, वहां जल्द उपलब्ध कराई जाए
नल-जल योजना पर जोर
- शेष टोला में भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश
- संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का आदेश
विभिन्न विभागों को निर्देश
कई विभागों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए:
| विभाग | कार्रवाई |
|---|---|
| ग्रामीण कार्य विभाग | लंबित कार्य जल्द पूरा करें |
| नहर प्रमंडल | भू-अर्जन में तेजी लाएं |
| लघु सिंचाई | अतिक्रमण हटाएं |
| बाढ़ प्रमंडल | अनुमति मामलों का समाधान करें |
जन शिकायतों पर प्रशासन सख्त
जनता से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई।
सबसे अधिक लंबित मामले इन विभागों में:
- पुलिस
- राजस्व
- शिक्षा
- आईसीडीएस
"समय सीमा में शिकायतों का समाधान अनिवार्य है।"
देरी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
न्यायालय मामलों पर सख्ती
उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
- त्वरित निष्पादन का निर्देश
- लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए राहत
सेवांत लाभ को लेकर अहम निर्णय लिया गया।
- सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले प्रक्रिया शुरू होगी
- सेवानिवृत्ति के दिन ही लाभ देने का लक्ष्य
लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
- विभागीय मामलों की समीक्षा हुई
- समय सीमा में रिपोर्ट देने का निर्देश
सीपीग्राम से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई।
राजस्व शाखा में सबसे अधिक लंबित मामले पाए गए।
बैठक में ये रहे शामिल
बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे:
- अपर समाहर्ता मुकेश रंजन
- अपर समाहर्ता राजेश कुमार
- नगर आयुक्त उमेश भारती
- पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार झा
- अन्य विभागीय अधिकारी
प्रशासन विकास को लेकर गंभीर है।
समन्वय और समयबद्धता पर जोर दिया गया है।
यदि निर्देशों का पालन हुआ तो विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे।
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