मधुबनी में आवास योजना भुगतान तेज
उप-विकास आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
मधुबनी, 07 अप्रैल 2026।
जिले में विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है।
उप-विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह ने मंगलवार को वीडियो माध्यम से समीक्षा बैठक की।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया।
8 महीने बाद शुरू हुआ भुगतान
उप-विकास आयुक्त ने बताया कि लगभग आठ महीने के बाद योजना की द्वितीय और तृतीय किस्त का भुगतान शुरू हुआ है।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भुगतान कार्य युद्धस्तर पर किया जाए।
छोटे-छोटे विलंब को भी समाप्त करने पर जोर दिया गया।
सभी कर्मियों को मिलकर काम करने का निर्देश
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टीम वर्क पर जोर दिया गया।
इसमें शामिल हैं:
- आवास सहायक
- आवास पर्यवेक्षक
- लेखा सहायक
- कार्यपालक सहायक
इन सभी को नियमित समीक्षा करने को कहा गया।
"कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे"
किसानों को भी मिलेगा सीधा लाभ
बैठक में कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
उप-विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि:
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी समन्वय बनाएं
- अधिक किसानों को जागरूक करें
- केसीसी योजना का लाभ दिलाएं
आवश्यक कार्य:
- किसानों से आवेदन लेना
- समय पर जिला कार्यालय भेजना
स्वच्छता व्यवस्था पर रोजाना निगरानी
जिले में स्वच्छता को लेकर भी सख्ती दिखाई गई।
प्रमुख निर्देश:
- प्रतिदिन स्वच्छता पर्यवेक्षकों के साथ बैठक
- घर-घर कचरा संग्रहण की समीक्षा
- नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित करना
डिजिटल प्रणाली से निगरानी
प्रशासन ने तकनीकी निगरानी पर भी जोर दिया।
अनिवार्य निर्देश:
- प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक आंकड़े दर्ज करें
- वसूली की राशि तुरंत खाते में जमा करें
जियो टैग कार्य में तेजी
जियो टैग कार्य को भी प्राथमिकता दी गई।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सक्रिय रहें
- स्वच्छता पर्यवेक्षकों को निर्देश दें
- कार्य निरंतर जारी रखें
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
| पद | नाम |
|---|---|
| निदेशक, डीआरडीए | – |
| सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा | नितेश पाठक |
| प्रखंड विकास पदाधिकारी | सभी प्रखंड |
बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई।
प्रशासन की प्राथमिकता स्पष्ट
इस बैठक से साफ संकेत मिला है कि:
- आवास योजना को तेजी देना
- किसानों को आर्थिक सहायता देना
- स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करना
अब प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।
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